अरविंद केजरीवाल बनाएंगे BJP ऑफिस में टॉइलट

Oct 14, 2014, केजरीवाल ने बीजेपी ऑफिस में टॉइलट बनाने का ऑफर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंदकेजरीवाल ने बीजेपी प्रदेश ऑफिस में टॉइलट बनाने का ऑफर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) चेयरमैन को लेटर लिखकर इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि बीजेपी प्रदेश ऑफिस उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है।
  एनबीटी में यह खबर छपने के बाद कि बीजेपी प्रदेश ऑफिस में महिला टॉइलट की दिक्कत है, केजरीवाल ने यह लेटर लिखा है। उन्होंने एनबीटी की खबर का जिक्र करते हुए यह ऑफर दियाहै।केजरीवाल ने एनडीएमसी चेयरमैन को लिखे लेटर में कहा है कि 'NBT में छपी खबर के मुताबिक बीजेपी प्रदेश ऑफिस में महिला टॉइलट की दिक्कत है और वहां महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह बीजेपी का ऑफिस है लेकिन मेरी विधानसभा में पड़ता है। इसलिए मैं राजनीति से ऊपर उठकर चाहता हूं कि मेरे एमएलए फंड से जल्द से जल्द वहां महिलाओं के लिए बायो डायजेस्टिबल 4 यूनिट वाला टॉइलट बनवाया जाए।
     'केजरीवाल का यह दांव बीजेपी के लिए फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में महिला टॉइलट तो है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। बीजेपी की महिला मोर्चा की एक सदस्य ने कहा कि प्रदेश ऑफिस में महिलाओं के लिए टॉइलट की हालत पहले से ही खराब है। वह इस्तेमाल करने लायक नहीं है।
            उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब 15 अगस्त को 'टॉइलट मिशन' का ऐलान किया था तब मीडिया ने इस मसले को उठाया था।इस प्रकरण के बाद प्रदेश नेताओं ने इस दिक्कत को दूर करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है।
           बीजेपी की एक महिला काउंसिलर ने कहा कि महिला टॉइलट न होने की वजह से कई बार हमें या तो कार्यक्रम के बीच में से निकलकर ऑफिस से किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष के चेंबर में बने टॉइलट का इस्तेमाल करना पड़ता है।गौरतलब है कि बीजेपी नेताओं ने पहले यह दिक्कत दूर करने के लिए 2 अक्टूबर की डेडलाइनदी थी और अब वह दीवाली तक यह दिक्कत दूर करने और महिला टॉइलट रीकंस्ट्रक्ट करने की बात कह दी है  केजरीवाल के  14 अक्तूबर मंगलवार के पत्र के बाद बीजेपी के कपूर ने कहा कि 15 अक्तूबर बुधवार से प्रदेश ऑफिस में महिला टॉइलट के रीकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा।

इस तरह साफ है कि बीजेपी की खिंचाई केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं

Letter to PM on NREGA from Development Economists

Dear Prime Minister,

We are writing to express our deep concern about the future of India’s National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

The NREGA was enacted in 2005 with unanimous support from all political parties.It is a far-reaching attempt to bring some much-needed economic security to the lives of millions of people who are on the margin of subsistence.

Despite numerous hurdles, the NREGA has achieved significant results. At a relatively small cost (currently 0.3% of India’s GDP), about 50 million households are getting some employment at NREGA worksites every year. A majority of NREGAworkers are women, and close to half are Dalits or Adivasis. A large body of research shows that the NREGA has wide-ranging social benefits, including the creation of productive assets.

Recent research also shows that corruption levels have steadily declined over time.For instance, official estimates of NREGA employment generation are very close to independent estimates from the second India Human Development Survey. While corruption remains a concern, experience shows that it can be curbed, and the battle against corruption in NREGA has helped to establish new standards of transparency in other social programmes as well.

No doubt, the programme could and should do even better. But the gains that have been achieved are substantial and amply justify further efforts to make it a success.

Against this background, it is alarming to hear of multiple moves (some of them going back to the preceding government) to dilute or restrict the provisions of the Act. Wages have been frozen in real terms, and long delays in wage payments havefurther reduced their real value. The Act’s initial provisions for compensation in theevent of delayed payments have been removed. The labour-material ratio is sought to be reduced from 60:40 to 51:49 without any evidence that this would raise the productivity of NREGA works. For the first time, the Central Government isimposing caps on NREGA expenditure on state governments, undermining the principle of work on demand.

Last but not least, the Central Government appears to be considering an amendment aimed at restricting the NREGA to the country’s poorest 200 districts. This runs against a fundamental premise of the Act: gainful employment that affords basic economic security is a human right. Even India’s relatively prosperous districts are unlikely to be free from unemployment or poverty in the foreseeable future.

The message seems to be that the new government is not committed to the NREGAand hopes to restrict it as much as possible. We urge you to reverse this trend and ensure that the programme receives all the support it requires to survive and thrive.

Yours sincerely,

Dilip Abreu(Professor of Economics, Princeton University)

Pranab Bardhan (Emeritus Professor of Economics, University of California Berkeley)

V Bhaskar (Professor of Economics, University of Texas at Austin)

Ashwini Deshpande(Professor of Economics, Delhi School of Economics)

Jean Drèze(Visiting Professor, Department of Economics, Ranchi University)

Maitreesh Ghatak(Professor of Economics, London School of Economics)

Jayati Ghosh(Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University)

Deepti Goel(Assistant Professor of Economics, Delhi School of Economics)

Himanshu(Assistant Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University)

Raji Jayaraman(Associate Professor of Economics, European School of Management and Technology)

KP Kannan(former Director, Centre for Development Studies, Trivandrum)

Anirban Kar(Associate Professor, Delhi School of Economics)

Reetika Khera(Associate Professor, IIT Delhi)

Ashok Kotwal(Professor of Economics, University of British Columbia)

S Mahendra Dev(Director, Indira Gandhi Institute of Development Research)

Srijit Mishra(Associate Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research)

Dilip Mookherjee(Professor of Economics, Boston University)

R Nagaraj(Professor of Economics, Indira Gandhi Institute of Development Research)

Sudha Narayanan(Assistant Professor of Economics, Indira Gandhi Institute of Development Research)

Pulin Nayak(Professor of Economics, Delhi School of Economics)

Nalini Nayak(Reader in Economics, Delhi University)

Bharat Ramaswami(Professor of Economics, Indian Statistical Institute, New Delhi)

Debraj Ray(Professor of Economics, New York University)

Atul Sarma(former Vice-Chancellor, Rajiv Gandhi University)

Abhijit Sen(former Member, Planning Commission)

Jeemol Unni(Director, Institute of Rural Management, Anand)

Sujata Visaria(Assistant Professor of Economics, Hong Kong University of Scienceand Technology)

Vijay Vyas(former Member, Economic Advisory Council to the Prime Minister )

Also read my view on NREGA
Click here http://rajkumarmeena.wordpress.com/2014/10/12/feature-of-manrega-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%af/

Dissent Within AAP Doesn't Mean The End

Ashutosh|

(Ashutosh joined the Aam Aadmi Party in January. Ashutosh(Ashutosh joined the Aam Aadmi Party in January. The former journalist took on former Union minister Kapil Sibal and Health Minister Harsh Vardhan in the national election from Chandni Chowk in Delhi.)
Voh katl bhi karte hain, toh charchanahi hotaHum uff bhi karte hain, ho jaate hain badnaam

(Even when they kill, not a word is said, and if we so much as sigh, weearn a bad name)

Nothing can explain the predicament of the Aam Aadmi Party better than this couplet. AAP is a two-year-old party, struggling to carve a niche for itself amongst the sharks of politics. Normally, underdogs are favourites in any battle; they get the benefit of doubt and sympathy, but it's different with AAP. Even a minor aberration becomes big news; rumour mongers have a field day; and political pundits starts predicting the fall of a party that has roused hope among voters.Recently, my friend Rajesh Garg, who was elected as a Delhi legislator, has advocated the non-dissolution of the Delhi Assembly on his Facebook page. He has said that AAP should not hesitate to sit in the opposition if the BJP were to form the government in the capital.

A few days ago, two senior members of the party from Maharashtra Anjali Damania and Preeti Menon Sharma - announced their resignations from their respective posts. The Delhi air was even then abuzz with the sadistic speculations that a division in AAP was on the cards. Friends in the media did not even bother to check that Garg had been saying the same thing since the day Arvind Kejriwal resigned as Chief Minister,and that Ms Damania and Ms Preeti in their letters had requested the media not to speculate about their motives as they have full faith in AAP, its ideology and leadership.The fact is that they resigned because they say their children are growing up and need full-time attention.Every difference of opinion within AAP is certified as a revolt against the party leadership, especially Arvind. Be it an interview given by Kumar Vishwas to an English news-channels or a long letter written by Yogendra Yadav. On both occasions, the rumour mill was confident that both these senior members were about to leave party as they could not tolerate Arvind's "dictatorship". Both of them are still active in the party and helping to strategise howto win elections as and when they happen.As a student of political history, I can say with confidence that every difference of opinion does not necessarily lead to revolt and crisis. During the freedom struggle,there were many streams of thoughts. All ideas and ideologies coexisted and intellectually enriched the great freedom movement with their vitality. If there were non-violent Gandhians, there was also a long list of supporters of Subhash Chandra Bose who believed in a violent overthrow. If there were Hindutva forces led by Vallabh Bhai Patel, rightists by C Rajagopalachari, then there were socialists and JP was their natural leader. There were radical communists and also Ambedkarites. Bapu was the balancer among them. Except the English, no one was under the illusion that difference of opinions was a weakness and that the Congress would crack into many pieces.After independence, Nehru's cabinet had stalwarts like the Left-oriented Rafi Ahmed Kidwai, Hindutwadi Shyama Prasad Mukherji. There was Murarji Desai who used to openly advocate a free-market economy. Nehru had serious differences with the then Home Minister Vallabh Bhai Patel and later with President Rajendra Prasad.Even as recent as 13 September 2013, when Narendra Modi was made the prime ministerial candidate of BJP, the party's tallestleader and father figure L. K. Advani wrote a nasty letter to then party president Rajnath Singh and declared that the party was no longer following the path shown byD. D. Upadhyaya and Atal Bihari Vajpayee, but was promoting the personal agenda of a few. It was termed the sharpest attack on Modi but even then nobody dared to call this a division in the party orsay that the party would collapse.In this context, it is pertinent to ask any voice of dissent should be construed as a revolt against Arvind Kejriwal followed by seriousdiscussions to prove that the party will disintegrate sooner rather thanlater. I can see a few reasons. Firstly, AAP has created more enemies than friends because it has challenged the basic foundations of a deeply entrenchedcorrupt system called 'the establishment'. Any attempt to change this will invite sharp reactions from those who are directly obliged by the system. These elements are very powerful and they will go to any extent to preserve this system.Secondly, the establishment has itsown logic and resources. Propaganda is their main weapon. In the present situation, propaganda is more powerful than arms. Those who run this propaganda mill have their own vested interest to protect the system, promote innuendoes, conjectures and half-truths as the real truth in their endeavour to destroy their enemy.Thirdly, any new initiative will have to go through a rigorous process ofscrutiny to attain legitimacy and new heights. AAP is a toddler in thefield of politics. And the new kid on the block will have to face the hostility of an entire class before admitted as one amongst them.There is no denying the fact that AAP has set new bench marks, newmoral standards for clean politics. There will be initial stumbling blocks. But as the idea gains currency, the ridicule by adversaries will turn into respect. Itwill not happen overnight.The former journalist took on former Union minister Kapil Sibal and Health Minister Harsh Vardhan in the national election from Chandni Chowk in Delhi.)Voh katl bhi karte hain, toh charchanahi hotaHum uff bhi karte hain, ho jaate hain badnaam(Even when they kill, not a word is said, and if we so much as sigh, weearn a bad name)Nothing can explain the predicament of the Aam Aadmi Party better than this couplet. AAP is a two-year-old party, struggling to carve a niche for itself amongst the sharks of politics. Normally, underdogs are favourites in any battle; they get the benefit of doubt and sympathy, but it's different with AAP. Even a minor aberration becomes big news; rumour mongers have a field day; and political pundits starts predicting the fall of a party that has roused hope among voters.Recently, my friend Rajesh Garg, who was elected as a Delhi legislator, has advocated the non-dissolution of the Delhi Assembly on his Facebook page. He has said that AAP should not hesitate to sit in the opposition if the BJP were to form the government in the capital. A few days ago, two senior members of the party from Maharashtra Anjali Damania and Preeti Menon Sharma - announced their resignations from their respective posts. The Delhi air was even then abuzz with the sadistic speculations that a division in AAP was on the cards. Friends in the media did not even bother to check that Garg had been saying the same thing since the day Arvind Kejriwal resigned as Chief Minister,and that Ms Damania and Ms Preeti in their letters had requested the media not to speculate about their motives as they have full faith in AAP, its ideology and leadership.The fact is that they resigned because they say their children are growing up and need full-time attention.Every difference of opinion within AAP is certified as a revolt against the party leadership, especially Arvind. Be it an interview given by Kumar Vishwas to an English news-channels or a long letter written by Yogendra Yadav. On both occasions, the rumour mill was confident that both these senior members were about to leave party as they could not tolerate Arvind's "dictatorship". Both of them are still active in the party and helping to strategise howto win elections as and when they happen.As a student of political history, I can say with confidence that every difference of opinion does not necessarily lead to revolt and crisis. During the freedom struggle,there were many streams of thoughts. All ideas and ideologies coexisted and intellectually enriched the great freedom movement with their vitality. If there were non-violent Gandhians, there was also a long list of supporters of Subhash Chandra Bose who believed in a violent overthrow. If there were Hindutva forces led by Vallabh Bhai Patel, rightists by C Rajagopalachari, then there were socialists and JP was their natural leader. There were radical communists and also Ambedkarites. Bapu was the balancer among them. Except the English, no one was under the illusion that difference of opinions was a weakness and that the Congress would crack into many pieces.After independence, Nehru's cabinet had stalwarts like the Left-oriented Rafi Ahmed Kidwai, Hindutwadi Shyama Prasad Mukherji. There was Murarji Desai who used to openly advocate a free-market economy. Nehru had serious differences with the then Home Minister Vallabh Bhai Patel and later with President Rajendra Prasad.Even as recent as 13 September 2013, when Narendra Modi was made the prime ministerial candidate of BJP, the party's tallestleader and father figure L. K. Advani wrote a nasty letter to then party president Rajnath Singh and declared that the party was no longer following the path shown byD. D. Upadhyaya and Atal Bihari Vajpayee, but was promoting the personal agenda of a few. It was termed the sharpest attack on Modi but even then nobody dared to call this a division in the party orsay that the party would collapse.In this context, it is pertinent to ask any voice of dissent should be construed as a revolt against Arvind Kejriwal followed by seriousdiscussions to prove that the party will disintegrate sooner rather thanlater. I can see a few reasons. Firstly, AAP has created more enemies than friends because it has challenged the basic foundations of a deeply entrenchedcorrupt system called 'the establishment'. Any attempt to change this will invite sharp reactions from those who are directly obliged by the system. These elements are very powerful and they will go to any extent to preserve this system.Secondly, the establishment has itsown logic and resources. Propaganda is their main weapon. In the present situation, propaganda is more powerful than arms. Those who run this propaganda mill have their own vested interest to protect the system, promote innuendoes, conjectures and half-truths as the real truth in their endeavour to destroy their enemy.Thirdly, any new initiative will have to go through a rigorous process ofscrutiny to attain legitimacy and new heights. AAP is a toddler in thefield of politics. And the new kid on the block will have to face the hostility of an entire class before admitted as one amongst them.There is no denying the fact that AAP has set new bench marks, newmoral standards for clean politics. There will be initial stumbling blocks. But as the idea gains currency, the ridicule by adversaries will turn into respect. Itwill not happen overnight.

Rajdeep Sardesai breaks his silence: Blogs on Madison Square Garden incident

Over the last week, several versions have appeared on an unfortunate incident at Madison Square Garden when Prime Minister was addressing the Indian American community.Through this period, I have chosen to remain mainly silent because I didn’twant to add to the noise that has prevented any rational explanation.However, I do believe it is important to put events of the day in context. I along with my camera person was outside Madison Square garden about three hours before the prime minister was to arrive. Our aim was to capture the mood, which was joyous and excited.We were able to reflect much of this in our coverage.I probably took more selfies on a single day than ever before with the crowd. Sadly, a small group of people began to heckle and abuse us. For along while, I smiled and shrugged this off and even tried to strike up a conversation to ease the tension.But after a while, the heckling reached a stage where we had to stop the broadcast as the crowd began to push and jostle. I was abused in terribly foul terms, my family was called names and I was kicked in the shins when my back was turned. The pushing and jostling continued even as I tried not to engage. I had gone to the event with hopes of goodwill instead the volley of name calling was unrelenting and shocking to me.My cameraperson and other witnesses would bear testimony to this.A few moments later, I saw someone heckle me again and I lost my patience .I uttered an expletive and lunged at the person. It was an unfortunate response and one which I deeply regret. Whatever the provocation, there is no excuse for me to have got into a scuffle.Over 26 years of journalism, I have endured a variety of situations but have always maintained my dignity and composure. No amount of provocation justifies a physical response.I do, however, believe that surrounding, heckling and hurling vicious personalized abuse while a journalist is doing a professional job is also unacceptable. We journalists have a challenging job at the best of times and only ask to be allowed to perform our duties unhindered without intimidation.The freedom of the press is an integral part of our democracy and should be respected by all.

भारतीय मीडिया इन 13 सवालोँ को छापे और टीवी वाले अपना ब्रेकिँग न्यूज बनाए ।

@rajkumarAAP
भारतीय मिडिया इन 13 सवालोँ को छापे और टीवी वाले अपना ब्रेकिँग न्यूज बनाए ।
1 . प्रधानमँत्री मोदी को व्हाइट हाऊस मेँ घूसने तक नहीँ दिया गया ।
2. अमेरिकी गेस्ट हाउस मेँ ना रुक , 15 लाख प्रतिदिन किराये वाले होटल मेँ रूके ।
3. दूरदर्शन के कर्मचारी को गलत उच्चारण के लिए नौकरी से निकाला गया तो मोदी अमेरिका मेँ अब तक अपने भाषणोँ मेँ 9 बार गलत तथ्य पेश कर चुके है
4. मोदी अपने पेड वालेँटियर द्वारा गुणगान करवा रहे है मोदी मोदी
5. मोदी एयरपोर्ट से होटल तक अपनी गाड़ी से गये थे , बिना अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्था के
6. अमेरिका दौरेँ का पूरा खर्चा भारतीय दूतावास उठा रहा है
7. न्यूयॉर्क टाईम्स अखबार मेँ मोदी के आने तक का खबर नहीँ छपा , 2002 के दँगोँके कारण कोर्ट द्वारा समन दिए जाने की खबर जरुर थी
8. वाशिँगटन पोस्ट ने मोदी की तुलना अमेरिकन नाचने गाने वालोँ से की है
9. मेडिसन स्कवायर गार्डन को भारतीय भाजपाई बिजनेस मैनोँ ने कियाये पे लिया था
10. पत्रकार #राजदीप के साथ मारपीट की घटना पर एक शब्द भी मोदी नहीँ बोले
11. शहिद भगत सिँह की याद मेँ एक लाईन भी मोदी ने 20 हजार को नहीँ बताया
12. अमेरिका मेँ हजारोँ के सँख्या मेँ जगह जगह मोदी का विरोध हो रहा है
13. भारत से सैँकड़ोँ लोग किसके पैसेँ पे मोदी साथ अमेरिका गये है ।

link  http://hindi.kohram.in/my-opinion/indian-media-gave-answer-of-these-question-regarding-modi

अरविंद सफाई कर्मचारियों के लिए अपने घर से पराठे, सब्जी, दही आदि लेकर आए थे।

Arvind kejriwal Launch #CleanIndia in his constituency

राजकुमार मीणा  दिल्ली

राजनीतिक गलियारों में झाड़ू चलाकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची आम आदमी पार्टी ने भीस्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। हालांकि, हर बार की तरह इस बार भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुछ अलग तरीका अपनाया। इन लोगों ने हेल्पर के रूप में सफाई कर्मचारियों का साथ दिया। अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए उनके साथ बैठकर चाय-नाश्ता भी किया।पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सफाई अभियान की निगरानी और कॉर्डिनेशन के लिए एक-एक कार्यकर्ता को तैनात कर रखा था। आम लोगों को अभियान की जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक बैकअप फोन नंबर भी जारी किया गया था। पार्टी के सभी 27 विधायकों के अलावा दिल्ली में आप के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों ने भी इस अभियान में भाग लिया।इस दौरान कहीं झाड़ू लगाई गई, तो कहीं नालियां साफ की गई, कहीं दीवारों पर चिपके पोस्टर हटाए गए तो कहीं पर सड़क किनारे पड़ा कचरा उठाया गया। पार्टी ने अपने स्तर परइस अभियान की मॉनिटरिंग करने का भी निर्णय लिया है, जिससे आगे भी सफाई व्यवस्था जारीरहे।पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे कैंपेन को लीड किया। केजरीवाल गुरुवार को सुबह 7:15 बजे ही कुछ कार्यकर्ताओं के साथ रेसकोर्स रोड पर पीएम निवास के पास बीआर कैंप पहुंच गए और वहां काम कर रहे एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर गलियों और नालियों की सफाई की।चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके पार्टी नेता आशुतोष भी उनके साथ थे। इसके बाद उन्होंने सफाई कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ नाश्ता किया। अरविंद सफाई कर्मचारियों के लिए अपने घर से पराठे, सब्जी, दही आदि लेकर आए थे। उन्होंने खुद खाने के पैकिट बांटे और सबके साथ मिलकर नाश्ता किया। बाद में उन्होंने सबके लिए चाय बिस्किट भी मंगवाए।इस दौरान केजरीवाल ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उसके समाधान का हरसंभव प्रयास करने का भरोसा दिया। केजरीवाल करीब 2 घंटे तक बस्ती में रहे और लोगों से अपने घरों के आसपास सफाई रखने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार के नेताओं और मंत्रियों द्वारा जगह-जगह चलाई जा रही झाड़ू को दिखावा करार देते हुए कहा कि वो लोग महज फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि हम वास्तव में सफाई कर रहे हैं।

Rajkumar Meena
8557081199

राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान : असल सवाल नजरिया का है

।। योगेंद्र यादव ।। की कलम से

दो अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान शुरू हो रहा है. सो, मैंने रावणजी व वेजवाडा विल्सन को फोन लगाया कि इसके बारे में उनसे पूछूं कि आखिर वे क्या सोचते हैं. रावण (रा’वन नहीं) जी का पूरा नाम है दर्शन रत्न रावण. उन्होंने आदि-धर्म समाज नाम से एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन चलाया है.

इसका उद्देश्य सफाई कामगार समुदाय की नयी पीढ़ियों को मैला साफ करने जैसे अवमानना भरे काम से दूर रखना है. आदि-धर्म समाज ने नशामुक्ति और शिक्षा (विशेषकर लड़कियों को पढ़ाने-लिखाने) के प्रति जागरूकता फैलाने में बेहतरीन काम किया है. रावणजी की तरह वेजवाड़ा विल्सन भी ‘सफाई कर्मचारी’ परिवार से हैं. उन्होंने सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया है. हाथ से मैला साफ करने जैसे अमानवीय चलन को खत्म करने में इस आंदोलन ने अग्रणी भूमिका निभायी है.

दोनों ही सरकारी स्वच्छता अभियान को लेकर खासे उत्साहित नहीं हैं. विल्सन कहते हैं, ‘यह यूपीए के निर्मल भारत अभियान का ही नया संस्करण है.’ उनको लगता है कि यह पूरा खेल उत्पादकों (जो शौचालय बनाते हैं) और उपभोक्ताओं (जो साफ-सफाई की सुविधा का लाभ उठाते हैं) के बीच का है. इस खेल में ‘सेवा प्रदान करनेवाला’ (सर्विस प्रोवाइडर) तो कहीं है ही नहीं. रावणजी को इस बात का रंज है कि स्वच्छता अभियान के शुभारंभ के लिए वाल्मीकि समुदाय की बस्ती को चुना गया.

उन्हें लगता है कि ‘यह वाल्मीकि समुदाय को कलंकित बताने का नया तरीका है. फिर से बताया जा रहा है कि वाल्मीकि समुदाय हीन समङो जानेवाले पेशे से जुड़ा है.’रावणजी व विल्सन को सरकारी स्वच्छता अभियान को लेकर जो आशंकाएं हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं. आंदोलनकारियों की आलोचना-बुद्धि ज्यादा प्रखर होती है. लाला किले से जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान और लड़कियों के लिए शौचालय बनवाने की बात कही, तो यह संदेश लोगों के दिल को छू गया. फिर इस बात को लेकर रंज क्यों पालना? हर सरकारी कार्यक्र म में कुछ न कुछ तमाशे और प्रहसन के तत्व जुड़े रहते हैं. बीते हफ्ते हमने देखा ही कि दिल्ली में किस तरह से कुछ ‘कूड़ा’ विधिवत बिखेड़ा गया, ताकि मंत्री जी उसकी ‘सफाई’ करें. तो भी, इस अभियान के जरिये देशहित के एक ऐसे मुद्दे पर ध्यान खींचने में मदद मिल सकती है.सवाल यह नहीं कि सरकार स्वच्छ भारत अभियान क्यों शुरू कर रही है.

असल सवाल यह है कि स्वच्छता के पूरे मुद्दे को लेकर सरकार का नजरिया क्या है. मेरे मित्र दर्शन रत्न रावण और वेजवाड़ा विल्सन की आपत्तियों को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए. स्वच्छता अभियान के केंद्र में वे लोग होने चाहिए, जिन्हें भारत को साफ-सुथरा रखने का काम करना है. जिन लोगों ने अब तक भारत को साफ-सुथरा रखने का बोझ अपने माथे पर ढोया है, उन्हें गरिमा भरी जिंदगी कैसे मयस्सर हो- स्वच्छता अभियान का जोर इस बात पर होना चाहिए. सफाई का सवाल चार बातों से जुड़ा है और सरकारी अभियान की गंभीरता का मूल्यांकन का इन्हीं चार बातों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए. शुरुआत सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद गंदगी की सफाई से की जाये, क्योंकि यह गंदगी ऐन हमारी आंखों पर चढ़ कर हमारा मजाक उड़ाती है.

लेकिन, इस मोरचे पर आशंका प्रतीक-पूजा में फंसे रह जाने की है. सफाई का भव्य तमाशा ज्यादा देर टिकता नहीं. न ही उससे बहुत कुछ हासिल हो पाता है. कैमरे की नजर में आने के लिए कोई वीआइपी एक चुनी हुई जगह पर झाड़ू उठा कर कुछ बहारन बटोरे, तो इससे साफ-सफाई की दिशा में कुछ खास नहीं होनेवाला. यहां मुख्य बात है, सफाई के काम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक जोड़े रखना. दूसरी बात पर्यावरण को साफ रखने की है. किसी महानगर में घुसो, तो उसके कोने-अंतरे में ठोस कचरे के पहाड़ खड़े दिखते हैं. जलागार एकदम से सड़ांध मारते हैं. इन दो की तुलना में वायु-प्रदूषण कुछ कम नजर आता है. यदि राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान पर्यावरण प्रदूषण के कठिन सवाल से कन्नी काट ले, तो यही कहा जायेगा कि तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का काम किया जा रहा है.

पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करना बहुत बड़ी चुनौती है.मिसाल के लिए, क्या हम मान सकते हैं कि कूड़ा बीनने के काम में लगे लोग या फिर वे लोग, जिन्हें चलती भाषा में कबाड़ी वाला कहते हैं, वे ठोस कचरे के प्रबंधन में हिस्सेदार हो सकते हैं? लेकिन इस मोरचे पर बड़ी बाधा निहित स्वार्थो से निपटने की है. मौजूदा सरकार ने कई सरकारों द्वारा बीते सालों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किये गये उपायों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है. प्रदूषण के मानकों में ढीलाई बरती गयी है, प्रदूषण की निगरानी के लिए बनाये गये संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है.तीसरी बात, साफ-सफाई के काम की कलंक-मुक्ति की है. हम सफाई-पसंद लोग हैं, लेकिन खुद सफाई करने की बात पर नाक-भौंह सिकोड़ते हैं. यह राष्ट्रीय पाखंड है. घरेलू कामगार तक, अगर वे सफाई कामगार समुदाय से न हुए तो, सफाई के काम को ओछा समझते हैं.

गांधीजी सोचते थे कि जाति-व्यवस्था से बगैर लड़े सफाई के काम को कलंक-मुक्त किया जा सकता है, लेकिन हमें गांधी की इस सोच से किनारा करते हुए, इस मामले में आंबेडकर की सीख पर चलना होगा. सफाई के काम को कलंक-मुक्त करने के लिए जाति-व्यवस्था में गड़ी इसके नाभिनाल को तोड़ना होगा. इसके लिए जरूरी है कि परंपरागत तौर पर साफ-सफाई के काम में लगे जाति-समुदाय की नयी पीढ़ियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर हासिल हों.इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के कामकाज की स्थिति पर ध्यान देना राष्ट्र की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना चाहिए. देश भर में सफाई कर्मचारियों को ठेके या फिर अस्थायी किस्म की नौकरी पर रखने का चलन है. उन्हें मेहनताना कम मिलता है और नौकरी से जुड़ी कोई सुरक्षा हासिल नहीं रहती. सीवरों की सफाई करनेवालों की दयनीय स्थिति राष्ट्रीय शर्म की बात है.

काम के लिए जिस किस्म के सुरक्षा-उपकरण अग्निशामक दस्ते में शामिल लोगों को दिये जाते हैं, वैसे ही उपकरण सीवरों की सफाई करनेवालों को दिये जाने चाहिए. मैला ढोने और हाथ से साफ करने की प्रथा फौरन से पेशतर खत्म की जानी चाहिए. वेजवाड़ा विल्सन ने फोन पर मुझसे कहा कि कानून बन जाने और कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार इससे अपने कदम कैसे पीछे खींच सकती है? सवाल यह है कि क्या स्वच्छता अभियान मैला ढोने सरीखी अपमानजनक प्रथा को खत्म करने का अवसर बन सकता है?इस सिलसिले में आखिरी बात अपने मन की सफाई की है. सच यह है कि छुआछूत अब भी हमारे दिल-ओ-दिमाग से निकला नहीं है.

छुआछूत की भावना भारत के उस हिस्से में मौजूद है, जो अपने को आधुनिक और कॉस्मोपॉलिटन कहता है. भंगी और मेहतर कह कर पुकारे जानेवाले लोग अब भी छुआछूत की इस भावना के शिकार हैं. स्वच्छ भारत अभियान एक माकूल अवसर है, जब सफाई-कर्मचारी समुदाय से राष्ट्रीय स्तर पर क्षमा मांगी जाये और आगे के लिए अपने मन को साफ रखने का संकल्प लिया जाये. प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले में हमारा नेतृत्व कर सकते हैं. लेकिन, क्या वे ऐसा करेंगे?

(लेखक आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और फिलहाल सीएसडीएस से छुट्टी पर हैं)




Posted by Rajkumar Meena 8557081199

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